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देवघर के पिछड़ीबाद से देवसंग मोड़ व शहरजोरी मोड़ से कर्रौं पथ निर्माण पर कैबिनेट की मुहर

N7News Admin 30-08-2018 08:03 PM रांची

झारखंड मंत्रालय




रांची।

30 अगस्त 2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

►अष्टलोहि कर्मकार जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-ii) के क्रमांक-29 पर अंकित सोनार (सुवर्ण वनिक) के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।

► श्री रघुनन्दन प्रसाद, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, हजारीबाग के विरूद्ध लंबित असमायोजित राशि रू0 6,20,596.27/- (छः लाख बीस हजार पांच सौ छियान्वे रूपये सताईस पैसे) मात्र के अपलेखन की स्वीकृति दी गई।

► नवनिर्मित रांची योग भवन के संचालन हेतु चार पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

►‘‘कुम्हार/कुम्भकार’’ को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-i) के क्रमांक-97 पर दर्ज ‘‘प्रजापति (कुम्हार)’’ के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।

►विधायक योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु कर्णांकित राशि को विधायक योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में अन्य योजनाओं में व्यय की स्वीकृति दी गई।

►झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा-3 उपधारा (2) (ब) एवं धारा-8 की उपधारा-(2) (ii) एवं ‘‘शहरी क्षेत्र मार्ग-निर्देशिका निर्धारण नीति’’ के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 ग्रामों को मिलाकर अंतिम रूप से गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

► ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं झारखण्ड उच्च न्यायालय हेतु सृजित सिस्टम आॅफिसर के क्रमशः 22 एवं 01 कुल 23 पदों के वर्ष (2018-19) के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

►माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 13372/2015 वीर कुंवर पासवान बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार राज्य के जिला भविष्य निधि कोषांगों में एकीकृत बिहार की अवधि में विभिन्न बोर्ड/निगम से प्रतिनियुक्त पर आए 23 कर्मियों को जिला भविष्य निधि कोषांगों में प्रथम योगदान की तिथि से सरकारी सेवा में समायोजित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ तथा एसीपी/एमसीपी का लाभ स्वीकृत करने के लिए निगम की सेवा अवधि को जोड़ने की स्वीकृति दी गई।

► जमशेदपुर में रेलवे ओवर क्रोसिंग के एप्रोच रोड के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प 948 दिनांक 16.07.86 की कंडिका 8.1.7 (ख) द्वारा निर्धारित अधिसीमा को लोकहित एवं राज्यहित में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

►प0 सिंहभूम जिला के 0.73 एकड़ भूमि को 1862250/-(अठारह लाख बासठ हजार दो सौ पचास) रूपये की अदायगी पर लाईन विस्तारीकरण हेतु रेल मंत्रालय को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के 15 प्रस्ताव जिनमें राज्य के महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है, को स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों में निम्न महत्वपूर्ण है:-

1. अमरेश्वरधाम से तुपूदाना-36.326 किमी खूंटी एवं रांची जिला

2. चितरपुर से सांडी होकर रजरप्पा 4लेन रोड 10.139 किमी रामगढ़ जिला

3. बड़कीपोना से कुल्ही 13.8 किमी रामगढ़ जिला

4. जोराम से सारंगबेड़ा 8.10 किमी सिमडेगा जिला

5. पिछड़ीबाद से देवसंग मोड़ 16.07 किमी देवघर जिला

6. ब्रहमोरिया मोड़ से रेहला 16.8 किमी पलामू जिला

7. डोमचांच से फगुनी 21.5 किमी कोडरमा जिला

8. बलहारा से खोरदा 34.7 किमी एवं पटना से गांवा लिंक पथ 36.9 किमी गिरिडीह जिला

9. झारी मोड़ से चिचाकि 14 किमी गिरिडीह जिला

10. राजरप्पा मंदिर के पास दामोदर नदी पर पैदल पुल एवं भैरवी नदी पर उच्च स्तरीय पुल रामगढ़ जिला

11. सतबरवा से पांकी 11.6 किमी पलामू जिला

12.  उंधन से धनपाली 10.8 किमी मनोहरपुर चाईबासा

13. बंशीधर मंदिर से गरदा 15.5 किमी गढ़वा जिला

14. शहरजोरी मोड़ से कर्रौं 26.2 किमी देवघर जिला

15. बालुमाथ से उदयपुरा 36.9 किमी लातेहार जिला





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